रायपुर, 28 अप्रैल। MNREGA e-KYC छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ई-केवाईसी में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार की ताज़ा रिपोर्ट में राज्य में 97.11 प्रतिशत सक्रिय एनओटी का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।
56 लाख से अधिक करोड़ का लाइसेंस हुआ
प्रदेश में लगभग 58 लाख से अधिक सक्रिय समुदायों से 56.87 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह डिजिटल वेरियंट पेमेंट सिस्टम में प्लैटफॉर्म सुनिश्चित किया जा रहा है और वास्तविक हितग्राहियों तक सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है।
फ़र्ज़ीवाड़े पर रोक, सीधे भुगतान में
ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी जॉब कार्ड निकालने में मदद मिली है। अब मज़हब सीधे फ्लोरिडा के बैंकों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो रही है।
प्रभावी रणनीति और मॉनिटरिंग के परिणाम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान में इस प्रक्रिया को तेज किया गया। ग्राम स्तर तक योग्यता के सहयोग से यह सफलता संभव हो सकती है।
डिजिटल वितरण की दिशा में बड़ा कदम
यह उपलब्धि न सिर्फ यूनिवर्सल सार्वजानिक को शामिल करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को भी मजबूत करती है। ई-केवाईसी के माध्यम से समय पर भुगतान और छूट का लाभ सुनिश्चित हो रहा है।
100 प्रतिशत लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश
राज्य सरकार ने शेष स्मार्टफोन मामलों को जल्द ही 100 प्रतिशत ई-केवाईसी लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह सबसे पहले छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य श्रेणी में डिजिटल सुविधाएं स्थापित कर रही है।