रायपुर, 01 अप्रैल। Mining Raid : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों और निगरानी के बाद प्रशासनिक टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर कुल 13 ट्रैक्टर और 1 हाईवा वाहन जब्त किया। इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।
एसडीएम प्रफुल्ल रजक के नेतृत्व में समन्वित कार्रवाई
यह पूरा अभियान बिलाईगढ़ एसडीएम प्रफुल्ल रजक के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की।
अलग-अलग स्थानों पर दबिश, बड़ी संख्या में वाहन पकड़े गए
कार्रवाई के दौरान ग्राम बेलटिकरी में पत्थर का अवैध उत्खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन्हें तत्काल बिलाईगढ़ थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं सरसीवां क्षेत्र के पेंड्रावन में रेती का अवैध परिवहन करते हुए 6 अन्य ट्रैक्टर जब्त किए गए। इसके अलावा भटगांव क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए 1 हाईवा और 1 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस तरह अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 14 वाहन प्रशासन के कब्जे में लिए गए।
जांच में नहीं मिले वैध दस्तावेज, सख्त कार्रवाई के संकेत
जांच के दौरान जब्त किए गए सभी वाहनों के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज—चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हो या अन्य किसी निर्माण कार्य से—उपलब्ध नहीं पाए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि खनिज का उत्खनन और परिवहन पूरी तरह अवैध रूप से किया जा रहा था।
अवैध खनन के खिलाफ लगातार जारी रहेगा अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न केवल वाहन जब्ती, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण और राजस्व सुरक्षा की दिशा में अहम कदम
यह कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।