रायपुर, 21 मार्च। Property Registry : छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले 12 प्रतिशत उपकार (सेस) को खत्म कर दिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में पेश कर पारित किया गया।
सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराना पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस निर्णय से राज्य की लगभग तीन करोड़ आबादी को फायदा पहुंचेगा।
जानकारी के अनुसार, जमीन रजिस्ट्री पर 12 फीसदी उपकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के लिए लगाया गया था। अब इस सेस को समाप्त कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता को हर साल करीब 147 से 150 करोड़ रुपये तक की आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया में लागत कम होने से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल आम नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।