रायपुर, 17 मार्च। CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र फरवरी-मार्च 2026 में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने विभागीय बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुशल इंजीनियरों और तकनीकी कौशल से युक्त मानव संसाधन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के समुचित विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर जोर
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में वर्तमान में
- 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
- 2 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
- 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर
- 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई)
- 20 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं।
पॉलीटेक्निक क्षेत्र में
- 3 सीजीआईटी (पॉलीटेक्निक)
- 35 शासकीय पॉलीटेक्निक
- 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
- 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हैं।
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 11,528 तथा पॉलीटेक्निक संस्थानों में 8,408 सीटें उपलब्ध हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग का बजट 2018 में 265.49 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2026-27 में 372.35 करोड़ रुपये हो गया है।
नए संस्थानों और अधोसंरचना के लिए बजट
राज्य में विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 12.02 करोड़ रुपये तथा मशीन एवं उपकरण खरीद के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सीजीआईटी रायगढ़ में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए 2.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। नया रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 15 करोड़ रुपये का स्थापना अनुदान तथा 18 नए पदों के सृजन के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अधोसंरचना विकास के लिए 41.90 करोड़ रुपये की परियोजना में से 2026-27 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विद्यार्थियों के लिए योजनाएं
आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छात्रों को नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्टूडेंट स्टार्टअप एवं इनोवेशन नीति के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
आईटीआई प्रशिक्षण और रोजगार अवसर
प्रदेश में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें लगभग 61 हजार प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 में आईटीआई प्रवेश के लिए 76 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिससे युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है। आईटीआई में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन जैसे आधुनिक एवं रोजगारोन्मुख कोर्स शुरू किए जा रहे हैं।जगरगुंडा (सुकमा) और ओरछा (नारायणपुर) में एजुकेशन सिटी के अंतर्गत नवीन आईटीआई स्थापना, छात्रावास एवं भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान
प्रदेश के 33 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र संचालित हैं। वर्ष 2025-26 में 372 प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर 9,756 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। वर्ष 2026-27 में रोजगार मेलों के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 91 हजार 543 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 72 हजार 754 युवाओं को रोजगार मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण केंद्र
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भूमि लीज अनुबंध हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।