Budget Session : छत्तीसगढ़ बजट में विकास पर फोकस…! हजारों करोड़ की योजनाओं को मंजूरी…यहां देखें

रायपुर, 17 मार्च। Budget Session : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों से संबंधित 10,617 करोड़ 73 लाख 49 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इनमें सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, ऊर्जा, खनिज, आईटी, जनसंपर्क समेत कई प्रमुख विभागों के लिए बजट स्वीकृत किया गया।

जीरो टॉलरेंस से खत्म हुआ भ्रष्टाचार

सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षों से ‘संकल्प’ के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बार बजट की थीम ‘संकल्प’ रखी गई है, जबकि पहले ‘ज्ञान’ और ‘गति’ थीम पर काम हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए व्यवस्थागत लिकेज को खत्म किया गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी राजस्व पूर्व में 5,110 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 11 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नक्सलवाद पर बात करते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, पुनर्निर्माण और विकास पर फोकस किया जा रहा है। खनिज राजस्व को राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 14,592 करोड़ रुपए हो गया है और 2025-26 तक 17 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य है। डीएमएफ के तहत दो वर्षों में 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई और 19 हजार से ज्यादा कार्य स्वीकृत किए गए।

ऊर्जा, सिंचाई और IT पर बड़ा दांव

ऊर्जा क्षेत्र पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 30 हजार मेगावाट है और राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत, और किसान विद्युत सहायता योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही आईटी और एआई के क्षेत्र में 417 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए एआई मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किए गए हैं। वहीं विमानन सुविधाओं के विस्तार के तहत रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ (CG Budget Session) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट प्रबंधन, सुशासन, डिजिटल नवाचार और जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा।