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Employees Payment : होली से पहले सरकार की सौगात…! नगर निगम–पालिका कर्मियों के खाते में वेतन…62.85 करोड़ हुआ जारी

Employees' Payment: A gift from the government before Holi! Salaries of ₹62.85 crore deposited into the accounts of municipal and municipal employees.

Employees Payment

रायपुर, 26 फरवरी। Employee Payment : रायपुर से नगरीय निकाय कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। होली से पहले प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लंबित वेतन मिलने जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 62.85 करोड़ रुपये जारी कर वेतन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। चुंगी क्षतिपूर्ति मद से विशेष आबंटन और नियमित मासिक राशि जारी होने से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में फरवरी 2026 तक लंबित वेतन का भुगतान संभव हो सकेगा।

वेतन भुगतान के लिए विशेष आबंटन

विभाग की ओर से चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 51.71 करोड़ रुपये का विशेष आबंटन जारी किया गया है। इसके साथ ही नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 11.14 करोड़ रुपये की राशि भी निकायों को जारी की गई है। बताया गया है कि राशि का वितरण फरवरी 2026 तक लंबित वेतन के आधार पर किया गया है, ताकि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। विभाग के इस फैसले से हजारों निकाय कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिलासपुर-भिलाई को सबसे ज्यादा मिले

11 नगर निगमों को वेतन मद में 25.05 करोड़ रुपये। भिलाई को 4 करोड़। बिलासपुर को 5 करोड़। राजनांदगांव को 3 करोड़। इसके अलावा, नगर पालिकाओं को 16.48 करोड़ रुपये। नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये आबंटित। नगर निगम भिलाई-चरोदा – 1.27 करोड़ नगर निगम बिलासपुर – 5 करोड़ नगर निगम भिलाई – 4 करोड़ नगर निगम राजनांदगांव – 3 करोड़ नगर निगम अंबिकापुर – 3 करोड़ नगर निगम चिरमिरी – 2 करोड़ नगर निगम रिसाली – 2 करोड़ नगर निगम दुर्ग – 1.65 करोड़ नगर निगम जगदलपुर – 1.50 करोड़ नगर निगम बीरगांव – 0.54 करोड़ नगर निगम धमतरी – 1.07 करोड़ भिलाई-चरोदा – 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार

नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति

सभी 14 नगर निगमों को 7.51 करोड़ रुपये। 54 नगर पालिकाओं को 2.08 करोड़ रुपये। 124 नगर पंचायतों को 1.54 करोड़ रुपये की मासिक क्षतिपूर्ति राशि जारी। सरकार (Employee Salary Payment) के इस फैसले से होली से पहले हजारों निकाय कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित होगा।
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