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राज्य स्वयं के करों से 117667 करोड़ रुपए जुटाएगा। केंद्रीय करों के हिस्से में प्रदेश को 112137 करोड रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय सहायता अनुदान 54505 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट पीएम के सपने को साकार करने वाला है। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा कि एमपी का बजट किसानों को समर्पित है। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही वर्तमान में किसी टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है।

एमपी में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हर युवा को रोजगार और हर उपज को दाम उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वित्तमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध भी जताया।

शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए का प्रावधान

106156 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 115013 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24144 शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण के लिए समृद्धि वन वन वृद्धि से जन समृद्धि कृषि विभाग की योजना।

बजट में पशुपालन के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण दिलाया जाएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भावांतर योजना के तहत किसानों को 337 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। किसानों को एक लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 21630 करोड़ रुपये की मजरा टोला सड़क योजना प्रस्तुत की गई। एमपी देश का तीसरा युवा प्रदेश, यहां 28 प्रतिशत युवा हैं।

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में की यह घोषणाएं

• मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
• मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी
• अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा
• 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है
• छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
• एमपी में आधुनिक पद्धति से संचालित की जाएंगी
• धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं
• 5700 वर्किंग वूमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे
• पीएमश्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपये
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
• मध्य प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा टेट्रा पैक में दूध
• लाड़ली बहना योजना के लिए 23882 करोड़ रुपये का प्रावधान
• लाड़ली बहना योजना में कुल एक करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल हैं
• खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
• लोक निर्माण के लिए 12690 करोड़ रुपये
• जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ रुपये
• 100 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा किया जाएगा
• पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये
• सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
• एमपी को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है लक्ष्य
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12960 करोड़ रुपये
• आयुष्मान योजना के लिए 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
• 4 हजार सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य
• 16451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएग
• 6 शहरों में 472 ई-बसें शुरू की गई हैं
• 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी सरकार
• उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 13851 करोड़ रुपये
• आने वाले पांच साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाएंगे
• नारी कल्याण योजनाओं के लिए 127555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
• भोपाल और इंदौर में शुरू हो चुकी है मेट्रो रेल सुविधा
• जीरामजी योजना के लिए 10440 करोड़ रुपये
• पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपये
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये
• पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ रुपये का प्रावधान
• सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
• पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये
• मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है
• 1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन दी जाएगी
• मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत रहेगा
• एमबीबीएस के लिए 2850 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी
• बजट में बुंदेलखंड इंडस्ट्रीयल पैकेज तैयार किया जाएगा

 

नई आबकारी नीति 2026

आबकारी नीति 2026 को कैबिनेट की बैठक मे दी गई मंजूरी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण का अनुमोदन किया। आबकारी नीति को लेकर विधानसभा में दिया जाएगा वक्तव्य। नई नीति में पांच दुकानों के छोटे समूह बनेंगे, कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दुकानों लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। ई नीलामी 20 प्रतिशत अधिक दर पर होगी।

केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपयेग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर मालिकाना अधिकार की योजना के अंतर्गत मुद्राओं के एवं पंजीयन का समस्त स्वरूप सरकार द्वारा वहन किया जाएगा इसके लिए 3800 करोड रुपए प्रावधान किया गया है। यशोदा दुग्ध प्रधान योजना के लिए 700 करोड रुपए का प्रावधान, आगामी 5 वर्ष में 6600 करोड रुपए वहन किए जाएंगे। लाड़ली बहन योजना के लिए 23883 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1000 करोड़ मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 950 करोड़ रुपये।

छात्रवृत्ति के लिए 813 करोड़ रुपयेपीएम जन मन आवास के लिए 900 करोड़ क्षतिग्रस्त पोलो के पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये। 11वीं 12वीं और कॉलेज विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 813 करोड़ रुपये। आयुष्मान भारत के लिए 863 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री मंजीरा ओला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये। भारतीयों के लिए 766 करोड़ रुपये। वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये। मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मेट्रो रेल के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मंजरा टोला योजना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि था कि हर बार की तरह इस बार भी बजट (MP Budget Session) को लेकर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से भी उनकी जरूरत की जानकारी मांगी गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है।

कांग्रेस द्वारा कर्जा लेने पर उठाए जा रहे सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा कि हमनें अपनी लीमिट के अनुसार ही कर्जा लिया है। समय के साथ हम इसे चुका भी रहे हैं। इसे कर्जा नहीं निवेश समझना चाहिए। सभी प्रदेशों में विकास कार्यों के लिए यह लिया जाता है। बजट भाषण से पहले कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक। सरकार ने खजाना खाली कर दिया का सांकेतिक प्रदर्शन किया।