रायपुर, 31 दिसंबर। Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक महानदी भवन में संपन्न हुई। साल के आखिरी सेशन में कई अहम फैसले लिए गए। पूरी जानकारी यहां देखें।
कैबिनेट के अहम फैसले
1. तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऋण लेने हेतु राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी।
2. कोदो–कुटकी–रागी को बढ़ावा
कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
3. वनोपज संघ को 30 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
4. 55.69 करोड़ के ऋण की पूरी अदायगी
राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान मंजूर।
इससे प्रतिवर्ष 2.40 करोड़ रुपये ब्याज बचत होगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
5. उसना मिलिंग पर बढ़ा प्रोत्साहन
- उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल
- मिलिंग की पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह
6. औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन
नीति में संशोधन कर प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। इससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
7. ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स पर 50% छूट
20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट।
8. बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क में कटौती
कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।
9. पुलिस मुख्यालय में नया पद सृजन
नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए स्थायी रूप से सृजित।
10. रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू
मंत्रिपरिषद ने 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया।
इन फैसलों को राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक सुधार और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
