रायपुर, 25 दिसंबर। Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त पूरी पुरानी लीगल टीम को निरस्त कर दिया।
खास बात यह रही कि इस आदेश के महज 10 मिनट बाद ही सरकार ने 59 वकीलों की नई टीम की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, यह फैसला हाल के घटनाक्रमों के बाद लिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विवेक शर्मा को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इसके बाद पिछले सप्ताह अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस्तीफे ने भी प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी थी।
इन घटनाओं के मद्देनज़र सरकार ने शुक्रवार देर शाम पहले आदेश जारी कर बिलासपुर हाईकोर्ट में सरकार की ओर से की गई सभी पुरानी विधि नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इसके तुरंत बाद दूसरे आदेश में नई लीगल टीम की घोषणा कर दी गई।
नई सूची के अनुसार, कुल 59 वकीलों की नियुक्ति की गई है। इसमें 6 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 8 उप महाधिवक्ता, 17 शासकीय अधिवक्ता और 18 उप शासकीय अधिवक्ता शामिल हैं।
सरकार की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों में सभी नियुक्तियों (Bilaspur High Court) का विवरण दिया गया है। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन से हाईकोर्ट में शासन के मामलों की पैरवी को और प्रभावी व संगठित करने की कोशिश की गई है। इस अचानक और तेज़ फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है।
