नई दिल्ली, 13 दिसंबर। Union Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश के भविष्य को आकार देने वाले तीन महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी, जो आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर बदल सकते हैं।
2027 डिजिटल जनगणना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के विशाल बजट को मंजूरी दी है। जनगणना दो चरणों में होगी, पहला चरण- हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (अप्रैल–सितंबर 2026) और दूसरा चरण जनसंख्या गणना (फरवरी 2027) है। इस प्रक्रिया में 30 लाख कर्मचारियों को लगाया जाएगा। डेटा संग्रहण का डिज़ाइन पूरी तरह डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
कोयला क्षेत्र में बड़ा सुधार
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2024–25 में भारत ने पहली बार 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन किया। कोयले के आयात पर निर्भरता कम होने से देश ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये बचाए। अब कोयला सेक्टर में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ‘Coal Setu’ प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
किसानों के कल्याण के लिए बड़ा कदम
कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी, लेकिन सरकार का दावा है कि यह निर्णय किसानों की आय, सुविधाओं और संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
भारत की जनगणना देश की आबादी, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और संसाधन वितरण (Union Cabinet Meeting) का सबसे बड़ा सर्वेक्षण होता है, जिसे गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है।