रायपुर, 03 दिसंबर। Land Guideline Rates : छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अचानक बढ़ाई गई कलेक्टर गाइडलाइन दरों ने किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों पर सीधा आर्थिक प्रभाव डाला है। जमीन रजिस्ट्री की लागत बढ़ने से लोग नाराज़ हैं और कई वर्गों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
इसी मुद्दे को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखकर इस निर्णय को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। राज्य सरकार से दखल की मांग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि नई बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को तुरंत रोक दिया जाए और पुरानी दरें बहाल की जाएं।
पत्र में कहा गया है कि, गाइडलाइन दरों में अचानक वृद्धि से जमीन खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे कृषि भूमि की रजिस्ट्री महंगी हो गई है, जबकि व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए भी संपत्ति लेन-देन एक बड़ी चुनौती बन गया है।
मांगपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री (Land Guideline Rates) से पूरी उम्मीद है कि वे जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित निर्णय लेने के निर्देश देंगे। गाइडलाइन दरों में वृद्धि को लेकर राज्य में चर्चा तेज है और अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के संभावित निर्णय पर टिक गई है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पत्र
