रायपुर, 03 दिसम्बर। Cabinet meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) योजना प्रमुख रही। इसके अलावा उद्योग, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। यह लाभ 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होगा। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले करीब 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलेगी, ताकि इस अवधि में वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा
राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है, 1 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये। 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को “हाफ बिजली” से आगे बढ़ाकर “फ्री बिजली” की ओर ले जाने में मदद करेगी।
भंडार क्रय नियम में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। इससे, स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व पारदर्शी होगी। समय और संसाधनों की बचत के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु विधेयक, 2025। इन संशोधनों से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। सरकार के इन निर्णयों को आम जनता, उपभोक्ताओं और उद्योग जगत सभी के लिए लाभकारी माना जा रहा है।