रायपुर, 16 नवम्बर। Paddy Purchased : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान औपचारिक रूप से शुरू हो गया। यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक राज्यभर के 2739 धान खरीदी केंद्रों में चलेगा। सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और परेशानी-मुक्त बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की हैं।
पहले दिन 18639 क्विंटल धान की खरीदी
प्रदेश के 188 केंद्रों में पहले दिन 18,639 क्विंटल धान की खरीदी की गई। सभी केंद्रों में किसानों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने पूजा-अर्चना के साथ खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की मौजूदगी में शुभारंभ
- उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर के सेंदरी केंद्र में खरीदी की शुरुआत की।
- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम के महाराजपुर केंद्र से प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
- खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने सूरजपुर जिले के चंद्रपुर केंद्र में विधिवत पूजा कर खरीदी शुरू की।
- कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर के डौरा-कोचली केंद्र में खरीदी का आरंभ किया।
- सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने बस्तर के पल्ली केंद्र में पूजा-अर्चना के साथ खरीदी शुरू की।
- राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कांकेर के मालगांव केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का उद्घाटन किया।
- कौशल विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब ने महासमुंद के झालखमरिया केंद्र में खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
तकनीक आधारित सुगम व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार धान खरीदी को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया में तकनीक को मुख्य स्थान देते हुए—
- तुँहर टोकन ऐप
- जीपीएस आधारित परिवहन व्यवस्था
- सतर्क ऐप
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
जैसी सुविधाओं को और मजबूत किया गया है। भुगतान की सुविधा सुगम करने के लिए केंद्रों में माइक्रो एटीएम भी उपलब्ध कराए गए हैं।
किसानों के सम्मान को सर्वोपरि बताया
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल धान खरीदना नहीं, बल्कि किसान के श्रम का सम्मान सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान से प्रदेश की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
राज्यभर में पहले दिन खरीदी केंद्रों में किसानों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। जिले का प्रशासन भी खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्रिय है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान बिना परेशानी धान बेच सके, समय पर भुगतान प्राप्त करे, और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व सम्मानजनक बनी रहे।