रायगढ़, 30 अक्टूबर। Life Certificate : प्रदेश के पेंशनरों के लिए राहत और सुविधा की बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से छत्तीसगढ़ शासन ने ‘डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0’ की शुरुआत की है।
यह अभियान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक संचालित होगा। इसके अंतर्गत पेंशनर अब अपने घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे।
मोबाइल ऐप से बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनर अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) और जीवन प्रमाण फेस ऐप (Jeevan Pramaan Face App) डाउनलोड करके चेहरे की पहचान (Face Authentication) के जरिए प्रमाण पत्र बना सकेंगे।
यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित, सरल और पारदर्शी बताई जा रही है। इससे पेंशनरों को बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने घर के आरामदायक माहौल में ही प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
रायगढ़ जिले में तैयारी पूरी
जिला प्रशासन रायगढ़ ने अभियान के सफल क्रियान्वयन की पूरी तैयारी कर ली है। पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय, रायपुर के निर्देशानुसार, जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पेंशनरों तक यह सुविधा पहुंच सके।
अभियान के दौरान रायगढ़, खरसिया और एडीबी रायगढ़ सहित जिले के 7 प्रमुख स्थानों पर जीवन प्रमाण पत्र शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की टीमें पेंशनरों को प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगी।
80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को विशेष सुविधा
राज्य शासन ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को अक्टूबर माह से ही प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी है।
इसके अलावा, जो पेंशनर स्वास्थ्य कारणों या अन्य परिस्थितियों के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए होम विजिट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस की टीम पेंशनर के घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगी।
डिजिटल सुविधा का उद्देश्य
अभियान का संचालन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के समन्वय में किया जा रहा है। राज्य स्तर पर वित्त विभाग और संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि, रायपुर ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है,
पेंशनरों के जीवन को सरल, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
