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PM Suryaghar : प्रधानमंत्री सौर घर योजना से घर-घर पहुंचेगी सौर ऊर्जा — स्वच्छ ऊर्जा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

PM Suryaghar: The Prime Minister's Solar Home Scheme will bring solar energy to every home – a major step towards self-reliance with clean energy.

PM Suryaghar

रायपुर, 24 अक्टूबर। PM Suryaghar : भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ ग्रामीण और शहरी भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को सौर ऊर्जा से स्वच्छ, सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे देश हर घर में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

योजना से बढ़ा ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग

इस योजना के अंतर्गत हर घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर सकें। जशपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 700 से अधिक लोगों ने आवेदन कर सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

सब्सिडी से आमजन को सीधा लाभ

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से सोलर रूफटॉप लगाने पर उपभोक्ताओं को 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

नेट मीटरिंग से मिलेगी अतिरिक्त आय

इस योजना के तहत स्थापित सोलर सिस्टम को नेट मीटरिंग प्रणाली से जोड़ा जाता है। इससे उपभोक्ता घर में उपयोग के बाद बची हुई बिजली को ग्रिड में भेज सकते हैं और उसका मूल्य आय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, यह योजना न केवल ऊर्जा की बचत करती है बल्कि आर्थिक लाभ का साधन भी बन रही है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसके पास वैध बिजली कनेक्शन और सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत हो। आवेदक या परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में किसी सौर योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, यह भी आवश्यक है।

राज्य सरकार की पहल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस योजना को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रणी राज्य बनाना है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना’ केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि हर घर को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह योजना ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रही है।

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