रायपुर विश्लेषण, 26 अगस्त। Digital Revolution : छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अब शराब की खरीद डिजिटल पेमेंट मोड (UPI, कार्ड, मोबाइल वॉलेट) से भी की जा सकेगी। यह व्यवस्था धीरे-धीरे सभी लाइसेंसी शराब दुकानों पर लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, नकद लेनदेन में कमी लाना और सरकार के राजस्व में सुधार करना है।
इस बदलाव से किसे क्या फायदा
अब तक शराब की बिक्री लगभग पूरी तरह कैश आधारित होती थी। अब सरकार ने शराब दुकानों को POS मशीन, QR कोड और डिजिटल भुगतान प्रणाली से लैस करने का निर्णय लिया है, जिससे ग्राहक UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान कर सकेंगे।
1. सरकार को फायदा
राजस्व में पारदर्शिता आएगी, जिससे कर चोरी पर रोक लगेगी।
नकद लेन-देन के कारण होने वाले गैर-पंजीकृत बिक्री और कालेधन के प्रवाह को रोका जा सकेगा।
बिक्री डेटा रियल टाइम में सरकार के पास पहुंचेगा, जिससे राजस्व रिपोर्टिंग और निगरानी आसान होगी।
2. विक्रेताओं को फायदा?
नकदी के प्रबंधन की जरूरत कम होगी, जिससे चोरी या लूट की आशंका घटेगी।
बिक्री रिकॉर्ड पारदर्शी होगा, जिससे ऑडिट और लाइसेंस नवीनीकरण में सुविधा होगी।
ग्राहक संतुष्ट होंगे, जिससे बिक्री में वृद्धि की संभावना है।
3. ग्राहकों को फायदा?
- अब ग्राहक बिना कैश के भी मनपसंद ब्रांड खरीद सकेंगे।
- लंबी कतारों में प्रतीक्षा कम होगी, भुगतान तेजी से होगा।
- बड़ी रकम ले जाने का जोखिम नहीं होगा।
विक्रेताओं की प्रतिक्रिया
राजधानी रायपुर और दुर्ग के कुछ लाइसेंसी दुकानदारों ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि कुछ विक्रेताओं ने शुरुआत में नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं, ट्रांजेक्शन शुल्क और ग्राहकों की डिजिटल साक्षरता की कमी को लेकर चिंता भी जताई है।
सुरक्षा और ट्रैकिंग का फायदा
डिजिटल भुगतान के जरिए हर बिक्री का रिकॉर्ड स्टोर होता है, जिससे राज्य सरकार को शराब की खपत का भौगोलिक विश्लेषण भी संभव होगा। इसके अलावा, यह व्यवस्था नकली शराब की रोकथाम में भी मददगार हो सकती है, क्योंकि हर बोतल की बिक्री का डिजिटल लिंक रिकॉर्ड में होगा।
चुनौतियाँ भी हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और POS मशीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती हो सकती है।
डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का जोखिम, विशेषकर अपरिचित ग्राहकों द्वारा QR कोड से छेड़छाड़।
नकदी पर निर्भर ग्राहकों को शुरुआत में असुविधा हो सकती है।
दीर्घकालिक प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भारत की डिजिटल इकॉनॉमी को मजबूती देगा। शराब बिक्री जैसी बड़ी नकद आधारित अर्थव्यवस्था को डिजिटल करना, काले धन पर चोट की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा सकता है।
सरकार का यह कदम जहां एक ओर टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को सुविधा और विक्रेताओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। हालांकि इसके लिए तकनीकी ढांचे और जन जागरूकता को और बेहतर बनाने की जरूरत होगी, तभी यह पहल पूर्ण रूप से सफल हो सकेगी।
