रायपुर, 19 अगस्त। Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय आमजन, खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत हितग्राहियों और प्रदेश के आईटी सेक्टर के विकास से जुड़े हैं।
अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को चना वितरण की नई व्यवस्था
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह मिलने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमोदित 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी निर्देश दिया है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए।
नवा रायपुर में आईटी उद्योग को बढ़ावा
कैबिनेट ने नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस (IT/ITES) उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का फैसला किया है।
इस निर्णय का उद्देश्य
- राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करना
- औद्योगिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना
सरकार का मानना है कि इससे नवा रायपुर में तकनीकी एवं आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह दोहरा निर्णय एक ओर जहां गरीब और वंचित वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर राज्य के भविष्य को तकनीकी दिशा में आगे बढ़ाने की रणनीति भी दर्शाता है।