रायपुर, 08 अगस्त। RCPLWEA Plan : केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को ₹195 करोड़ की बड़ी केंद्रीय सहायता स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया। कुल राशि में से ₹190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि और ₹4.3875 करोड़ प्रशासनिक निधि के रूप में विस्तार से विभाजन है। यह राशि Just‑in‑Time प्रणाली के माध्यम से SNA-SPARSH (सिंगल नोडल एजेंसी) मॉडल द्वारा PFMS पर अपलोड की जाएगी, और RBI के जरिए राज्य को जारी की जाएगी।
धनराशि का इस्तेमाल नये ऑल-वेदर ग्रामीण सड़कें, मौजूदा मार्गों का सुदृढ़ीकरण, सेतु निर्माण, और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं बनाने में होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो बाढ़ या वर्षा के कारण कट जाते हैं। लक्ष्य जिलों में शामिल हैं: दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर — जहां बस्तियाँ ब्लॉक/जिला मुख्यालय, बाजार, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ेंगी।
₹4.3875 करोड़ प्रशासनिक खर्च का उपयोग मॉनिटरिंग और मूल्यांकन (M&E), तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, और MIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा प्रबंधन हेतु होगा। यह स्वीकृति पूर्व की मंजूर परियोजनाओं को समायोजित करते हुए दी गई है, बैच-I (2019–20) से ₹56.82 करोड़ और बैच‑I (2022–23) से ₹133.79 करोड़ समायोजित किए गए, जिससे आगामी रिलीज़ के लिए ₹217.39 करोड़ शेष बचे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि ये निधियाँ योजना निर्देशों के अनुसार शीघ्र, प्रभावी और पारदर्शी रूप से उपयोग की जाएं।
यह विकासात्मक पहल छत्तीसगढ़ के दुर्गम और नक्सल प्रभावित अंचलों में प्रशासन और जनता के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ-साथ सेवा सुगमता, सामाजिक समावेश एवं स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
| मुद्दा | विवरण |
|---|---|
| स्वीकृति | ₹195 करोड़ केंद्रीय सहायता (FY 2025–26) |
| उपयोग | ग्रामीण सड़कें, पुल, ड्रेनेज संरचना, सुदृढ़ीकरण |
| लक्षित जिले | नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र (जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर आदि) |
| पारितोषिक संसाधन | ₹190.61 करोड़ कार्यक्रम हेतु, ₹4.39 करोड़ प्रशासनिक कार्यों हेतु |
| नियंत्रण-प्रणाली | SNA-SPARSH, Just-in-Time, PFMS, RBI को उपयोग |