रायपुर, 30 जुलाई। CM Cabinet Decesion : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अने
महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन
भारत सरकार के खान मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY‑2024) निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में बदलाव किए जाएंगे।
न्यूनतम 70% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पेयजल, पर्यावरण रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, वृद्ध व निर्बल वर्ग कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, साफ़-सफाई, आवास, पशुपालन, में खर्च करने का निर्णय लिया गया।
साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम-2025 की मंज़ूरी
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं 2023 को निरसित करते हुए नए नियम 2025 को लागू करने का निर्णय।
उद्देश्य: अवैध उत्खनन रोकना, पारदर्शी नियंत्रण लाना, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना।
रेत खदान आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे राजस्व में वृद्धि की संभावना।
कृषि भूमि की बाजार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में बदलाव
ग्रामीण कृषि भूमि की दर निर्धारण में 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर हटाकर, सम्पूर्ण रकबा हेक्टेयर दर से गणना की जाएगी।
सिंचित भूमि के लिए दो‑गुना दर लागू करने का प्रावधान समाप्त।
शहरी सीमा के लगे ग्रामों व निवेश क्षेत्र की भूमियों पर वर्गमीटर में दर निर्धारित करने का निर्णय।
नवा रायपुर सेक्टर‑3 में क्रिकेट अकादमी हेतु भूमि आबंटन
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि दी जाएगी।
इससे राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापित होगी, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को विकास का अवसर मिलेगा और राज्य को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
मीडिया एवं स्रोत उपलब्धता
मौजूदा समय तक विशिष्ट प्रेस विज्ञप्ति या समाचार रिपोर्ट (जैसे
Times of India,
The New Indian Express) का कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं मिला है जो 30 जुलाई 2025 की इस मंत्रिपरिषद बैठक को विस्तार से कवर करता हो। सामान्यतः ऐसी जानकारी राज्य सरकार की अधिकृत सरकारी वेबसाइट या राज्य सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध होती है।
हालांकि, आपने जो विवरण साझा किया है, वह स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित है और इसमें शासन की नीतिगत दिशा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार ने
खनिज अपेक्षाजन्य नीतिगत सुधार, भूमि एवं रेत से सम्बंधित नियम व पारदर्शिता, कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में सुधार, और खेल के क्षेत्र में नवाचार एवं संरचनात्मक विकास को प्राथमिकता दी है।
