Budget Session 2025
नई दिल्ली। बजट सत्र की शुरुआत हमेशा ही देश के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे में एक अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि संसद का बजट सत्र आज यानि 31 जनवरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से यह सत्र औपचारिक रूप से आरंभ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि यह पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट है। जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी, जिस पर देश-दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।
Budget Session 2025
वहीं इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं, जिसकी एक बानगी सर्वदलीय बैठक में दिख चुकी है। विपक्ष महाकुंभ हादसा और वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा कर सकती है। इसके साथ-साथ सरकार ने सभी दलों से सत्र को शांतिपूर्ण और उत्पादक बनाने की अपील की है।
वहीं केंद्रीय बजट, जो एक फरवरी को पेश किया जाएगा, देश की आर्थिक नीतियों और विकास का केंद्र बिंदु रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एक ऐसा बजट पेश करने का दबाव रहेगा जो संतुलित हो और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखे।
यह सत्र दो चरणों में आयोजित होगा, जो न सिर्फ सरकार के एजेंडे बल्कि विपक्ष के आक्रामक रवैये और जनता की अपेक्षाओं के बीच एक संतुलन साधने की चुनौती प्रस्तुत करता है। बजट सत्र के दौरान क्या नई घोषणाएं होंगी और विपक्ष किस हद तक सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
Budget Session 2025
बजट सत्र में सरकार का अहम अजेंडा
बजट सत्र में सरकार के अजेंडे में कुल 16 बिल शामिल हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और संशोधन प्रस्तावित हैं। वक्फ (संशोधन) बिल, जिसे जेपीसी की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है, खास है। इसके अलावा, मुसलमान वक्फ (निरसन) बिल भी इस सत्र में लाया जाएगा।
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल भी अहम हैं, जिनमें विदेशियों के भारत आने-जाने के नियमों में बदलाव हो सकता है, और यह विवाद का कारण बन सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिलों में रेलवे, डिजास्टर मैनेजमेंट, और कोस्टल शिपिंग जैसे बिल शामिल हैं। साथ ही वित्त विधेयक, 2025 और अन्य लंबित बिल भी इस सत्र में चर्चा के लिए आएंगे