Budget 2025 Expectations: एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी खुशखबरी, बजट में पेट्रोल-डीजल के जीएसटी में आने की संभावना

Budget 2025 Expectations: एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी खुशखबरी, बजट में पेट्रोल-डीजल के जीएसटी में आने की संभावना

Budget 2025 Expectations

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। एक फरवरी 2025 को पेश होने वाले में केंद्रीय बजट कई महत्वपूर्ण संभावनाए नजर आ रही हैं। इस बजट में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण, विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित बदलावों की रूपरेखा तैयार हो रही हैं। आगामी केंद्रीय बजट में जहां इनकम टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। वहीं, डीजल-पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जा सकता है, ताकि महंगाई से कुछ राहत मिल सके

व्यक्ति और कंपनी को मिलेगी राहत
माना जा रहा है सरकार व्यक्तिगत आयकर दरों में राहत दे सकती है, जो कि मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश हो सकती है। इससे करदाताओं के खर्च करने की क्षमता बढ़ने के आसार होंगे। व्यापारियों और कंपनियों को अतिरिक्त राहत देने के लिए सरकार कॉर्पोरेट कर दरों में भी बदलाव कर सकती है।

किसानों के लिए होगी बड़ी घोषणा
किसानों के लिए बजट राहत लेकर आ सकता है। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में अधिक निवेश की संभावना हो सकती है, जैसे कि सिंचाई, उर्वरक, और कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार। किसानों के लिए ऋण और समर्थन योजनाओं में वृद्धि हो सकती है।

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आधारभूत ढांचे और अवसंरचना को बढ़ाएगी सरकार
सड़क, रेल, और हवाई यात्रा के क्षेत्र में भारी निवेश की उम्मीद की जा सकती है। इस से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं में भी वित्तीय समर्थन की संभावना है।

 

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और अस्पतालों के निर्माण के लिए बजट आवंटन बढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष बजट आवंटन हो सकता है।

पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहल
जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नए हरित परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावना हो सकती है।

आर्थिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहन
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) के लिए प्रोत्साहन पैकेज की संभावना है, ताकि वे महामारी से उबर सकें और रोजगार सृजन में योगदान दे सकें। निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा हो सकती है।

संविधानिक और सरकारी सुधार
भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सरकारी सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधारों की घोषणा हो सकती है। इन संभावनाओं के साथ, बजट में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि देश की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सके।

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