NEET Exam Protest
NEET UG 2024 एग्जाम और रिजल्ट के मामले पर Supreme Court में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया जारी रहेगी।
तो वही दूसरी तरफ देशभर में सड़कों पर उतरे छात्रों, सोशल मीडिया पर NEET Protest, एक के बाद एक याचिकाएं… इन सभी ने जुलाई में होने वाली सुनवाई को जून में होने पर मजबूर कर दिया है। अब लाखों बच्चों और उनके माता पिते के साथ पूरे भारत की निगाहें टिकी हैं देश की न्यायपालिका पर। तो वहीं नीट स्कैम मामले को लेकर लगाए गए आरोप के बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है।
NEET Exam Protest
दरअसल, मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 छात्रों के पुर नंबर आए हों। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर निकले हैं, जिससे परीक्षा गडबड़ी की ओर इशारा कर रही है।
उधर, एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है। गत् 8 जून को एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने परीक्षा पर उठ रहे कई सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम नहीं होगा, जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस माक्र्स दिए गए हैं, उनको लेकर एक कमेठी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक हफ्ते बाद फैसला आ जाएगा।
एनटीए पर मिस मैनेजमेंट, ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी करने और परीक्षा प्रक्रिया में खामियों के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में छात्र निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से रिजल्ट जारी करने मांग कर रहे हैं। 10 जून को दिल्ली में छात्रों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के उपाध्यक्ष अविजित घोष ने स्वतंत्र जांच की मांग की थी।
NEET Exam Protest
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस साल पहले पेपर लीक होने का खबरे सामने आने पर दबा दिया गया। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के कई परीक्षार्थियों ने छात्रों के अंक बढ़ाए जाने के आरोप लगाए हैं।
वहीं, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में कहा था कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।