विष्णुदेव साय कैबिनेट में 15 फैसलों पर लगी मुहर: नक्सल उन्मूलन के लिए होगा SIT का गठन, शिक्षा नीति 2020 होगी लागू

10 decisions approved in Sai Cabinet

रायपुर. प्रदेश में आचार सहिंता लगने से पहले साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है, बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव जानकारी देते हुए बताया कि मोदी की गारंटी पूरी करने का सिलसिला जारी रहेगा, खरीफ 2023–24 से कृषक उन्नति योजना लागू होगी. धान खरीदी के आधार पर किसानों को 19,257 रुपए के मान से राशि दी जाएगी.

साय कैबिनेट का दूसरा फैसला ये रहा कि जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, योजना बंद होने के बाद से 2024 तक योजना की राशि दी जाएगी, एक नवंबर 2024 को सभी पात्र हितग्राहियों राशि देंगे, बता दे कि जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि 2008 में लागू हुआ था.

इसे भी पढ़े – छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के निशाने पर भाजपा के एक और नेता की कुल्हाड़ी से हत्या, 5 दिन में दूसरे नेता को मारा

नक्सल उन्मूलन की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का कदम
साय कैबिनेट ने नक्सल उन्मूलन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जाएगा, NIA की तर्ज पर SIA का गठन होगा, NIA के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे, एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 पदों का निर्माण किया जाएगा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह खास विंग बनाया गया है.

मनरेगा कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा निर्णय
कर्मचारियों की मांग को देखते हुए साय सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों के लिए निर्णय लिया है कि 18 दिन के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिन की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों के लिए संभागीय आयुक्त को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, अब कलेक्टर की अनुशंसा पर आसपास के जिलों में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति को जिला स्तर से संभाग स्तरीय बनाया गया है.

इसे भी पढ़े – आज लोकसभा की 11 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का होगा चयन, PCC चीफ दीपक बैज और महंत दिल्ली रवाना, CEC बैठक में लगेगी मुहर

• साय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया है.
• आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुशासन स्थापित करने के लिए सूचना एवं अभिशारण विभाग बनाया जाएगा.
• राजीव नगर आवास योजना का नाम बदल कर अटल बिहार योजना के नाम से जाना जाएगा.
• PDS के तहत अप्रैल 2024 से 2025 तक सहकारी शक्कर कारखाने से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया,
• 35 हजार रुपए प्रति टन शक्कर क्रय किया जाएगा.
• छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करके टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध को खत्म किया गया, एसक्रो अकाउंट में 185.80 करोड़ रुपए को राजकीय कोष में ट्रांसफर किया जाएगा.
• इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों से हरित कर लिया जाएगा.